UGC NET 2024 पेपर लीक मामले में जांच शुरू, CBI ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस
UGC-NET Paper Leak Case: UGC NET 2024 की परीक्षा 18 जून 2024 को दो अलग-अलग शिफ्ट में कराया गया था। 19 जून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC को इस तरह के इनपुट्स मिले कि इस परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी हुई है और प्रश्न-पत्र डार्कनेट पर उपलब्ध हैं। मामला सामने आने के बाद सरकार ने पेपर रद्द कर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है।
Updated Jun 21, 2024, 08:06 IST
CBI registers case in UGC NET 2024 paper leak case
UGC-NET Paper Leak Case: UGC NET 2024 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने गुरुवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 120बी (साजिश), 420 (धोखाधड़ी) की धाराओं में केस दर्ज किया है। सीबीआई एसीबी के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को इस जांच का सिम्मा सौंपा गया है। बता दें, यूजीसी-नेट परीक्षा में धांधली सामने आने के बाद सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी।
सीबीआई को संजय मूर्ति, सेकेट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से 20 जून 2024 को एक लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि UGC NET 2024 की परीक्षा जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गत 18 जून 2024 को दो अलग-अलग शिफ्ट में कराया था। 19 जून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC को नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट की तरफ से इस तरह के इनपुट्स मिले कि इस परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी हुई है।
डार्कनेट पर उपलब्ध था प्रश्न-पत्र
सूत्रों ने बताया कि परीक्षा के अगले दिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से जरूरी सूचनाएं मिलीं कि प्रश्न-पत्र डार्कनेट पर उपलब्ध हैं और कथित तौर पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर 5-6 लाख रुपये में बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई अपराधियों को पकड़ने के लिए अपने स्वयं के डार्कनेट एक्सप्लोरेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम शुरू करते हुए आई4सी के साथ निकट समन्वय में काम करेगी।
प्रथम दृष्टया शुचिता से समझौता किए जाने की आशंका
अधिकारियों ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले आई4सी से मिली जानकारियां प्रथम दृष्टया इस बात के संकेत देते हैं कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किये जाने की आशंका है। शिक्षा मंत्रालय के सचिव के. संजय मूर्ति के संदर्भ नोट में कहा गया है, परीक्षा प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उक्त परीक्षा को रद्द करने और मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया है।
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