असम रहेगा उग्रवादमुक्तः ULFA का केंद्र-राज्य सरकार के साथ शांति समझौता, HM बोले- सूबे को मिलेगा बड़ा विकास पैकेज

उन्होंने आगे जानकारी दी, रिकॉर्ड पर नौ हजार से अधिक काडर ने सरेंडर किया और असम की बात करें 85 फीसदी सूबे में से अफस्पा (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम) को हटाया जा रहा है। आज भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच समझौता हुआ है, जिससे सूबे के सभी हथियारी समूहों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। यह असम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अमित भाई ने बताया, "असम लंबे समय तक उल्फा की हिंसा से त्रस्त रहा है। साल 1979 से अब तक 10,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि, असम का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन उल्फा हिंसा छोड़ने और संगठन को भंग करने पर सहमत हुआ है। उल्फा के साथ समझौते के तहत असम को बड़ा विकास पैकेज दिया जाएगा। समझौते को पूरी तरह से लागू किया जाए।"

क्या चाहता था उल्फा?दरअसल, उल्फा की स्थापना सात अप्रैल 1979 को शिवसागर (असम) में युवाओं के समूह ने की थी। इस ग्रुप में परेश बरुआ, अरबिंद राजखोवा, अनूप चेतिया, भूपेन बोरगोहेन, प्रदीप गोगोई, भद्रेश्वर गोहेन और बुधेश्वर गोगोई थे। उल्फा का असल मकसद असम को अलग स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए सशस्त्र संघर्ष में शामिल होना था।

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