Unified Pension Scheme: शिंदे कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, महाराष्ट्र बना केंद्र की योजना लागू करने वाला पहला राज्य

Maharashtra: केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र की इस योजना को राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी। ऐसे में अब अब राज्य में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह UPS लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें, एकीकृत पेंशन योजना को मोदी सरकार ने शनिवार को मंजूरी दी थी और यह 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की वकालत कर रहे थे, जिसे 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा बदल दिया गया था।

एनपीएस कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा निर्धारित अंशदान पर आधारित था, जिसमें निधियों का निवेश चुनिंदा पोर्टफोलियो में किया गया था। इस योजना के तहत पेंशन राशि इन निवेशों से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर थी। सरकार का दावा है कि एकीकृत पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना के लाभों को नई पेंशन योजना की विशेषताओं के साथ जोड़ती है। यूपीएस में एक निश्चित पेंशन राशि के प्रावधान शामिल हैं - एक गारंटीकृत और पूर्व निर्धारित राशि जो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी। यूपीएस के तहत, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, उन्हें पिछले 12 महीनों के अपने अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अतिरिक्त, ये कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि के लिए पात्र होंगे।

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