Uniform Civil Code: उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ UCC बिल, देश का पहला राज्य बना

उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पास

Uniform Civil Code: उत्तराखंड विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) बिल को बुधवार को कर दिया गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे पेश किया था, जिसके बाद सर्वसम्मति से ध्वनिमत के साथ इस बिल को पास किया गया। अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, वहां से अनुमति मिलने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। बता दें, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

समान नागरिक संहिता बिल पास होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड के लिए आज बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि की विधानसभा ने इस विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश में प्रतीक्षा थी, जो वर्षों का इंतजार था, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है।

उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा

मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 को विधानसभा में पेश किया था। आज बुधवार को सदन में विधेयक पर चर्चा के बाद सदन ने इसे पास कर दिया। अब अन्य सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है। अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।

जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी

बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से किए गए वायदे के अनुसार पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी का ड्रॉफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई। समिति ने व्यापक जन संवाद और हर पहलू का गहन अध्ययन करने के बाद यूसीसी के ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए प्रदेश भर में 43 जनसंवाद कार्यक्रम और 72 बैठकों के साथ ही प्रवासी उत्तराखण्डियों से भी समिति ने संवाद किया।

कुप्रथाओं पर लगेगी रोक

समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, लेकिन किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति-रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की यह कानून सुरक्षा करेगा।

यूसीसी के अन्य जरूरी प्रावधान

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