उत्तराखंड में जल्द लागू किया जाएगा समान नागरिक संहिता, सीएम धामी ने UCC पर किया बड़ा ऐलान

यूसीसी से उत्तराखंड में क्या-क्या बदलने की योजना?

यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में जल्द विधेयक पेश किया जाएगा। धामी के ऐलान से पहले नवंबर माह में एक अंग्रेजी अखबार की ओर से इस बारे में बताया गया था कि ऐसा पता चला है कि रिपोर्ट में लैंगिक समानता और पुश्तैनी संपत्तियों में बेटियों के लिए बराबरी के हक की बात पर जोर दिया गया है। हालांकि, यह महिलाओं की शादी योग्य आयु को बढ़ाकर 21 साल करने का सुझाव नहीं देता है। समिति की सिफारिश में कहा गया है कि औरतों के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष ही बरकरार रखी जानी चाहिए। इसका मकसद एक ऐसा कानून बनाना है जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों पर लागू हो।

सूत्रों का ये भी दावा है कि इस विधेयक का व्यापक ध्यान व्यक्तिगत कानूनों जैसे विवाह का पंजीकरण, तलाक, संपत्ति अधिकार, अंतर-राज्य संपत्ति अधिकार, रखरखाव, बच्चों की हिरासत आदि में एकरूपता पर है। हालांकि, प्रस्तावित कानून न तो विवाह के लिए किसी धार्मिक रीति-रिवाज को छूएगा और न ही अन्य अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा।

चुनावी वादों में शामिल था यूनिफॉर्म सिविल कोड

उत्तराखंड सरकार ने 27 मई, 2022 को यूसीसी के कार्यान्वयन और राज्य में रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। ध्यान देने वाली बात है कि यूसीसी पिछले साल राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। नवगठित उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद समिति की घोषणा की गई थी।

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