Defence Budget: रक्षा बजट से खुश हुए राजनाथ सिंह, बोले-अब तक की यह सर्वाधिक रकम, और मजबूत होगी सेना

संसद परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।

Defence Sector Budget 2024: बजट 2024 में रक्षा क्षेत्र के लिए हुए आवंटन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जताई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक राशि का आवंटन करने के लिए वह सीतारमण को धन्यवाद देते हैं। X पर अपने पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के लिए जहां तक बजट आवंटन का सवाल है तो 6,21,940.85 करोड़ रुपए का सर्वाधिक आवंटन करने के लिए वह वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं। यह राशि भारत सरकार के 2024-25 के कुल बजट का 12.9 फीसद है। साथ ही 1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय से सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं में वृद्धि होगी।

हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देगा यह बजट-राजनाथ

उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे खुशी है कि सीमा सड़कों को पूंजीगत मद के तहत पिछले बजट की तुलना में आवंटन में 30 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है। बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का यह आवंटन हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देगा। रक्षा उद्योगों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और इनोवेटर्स द्वारा दिए गए तकनीकी समाधानों को वित्तपोषित करने के लिए आईडीईएक्स योजना के लिए 518 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।'

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'विकसित भारत' बनाने की दिशा में बड़ा कदम-सिंह

उन्होंने आगे लिखा, 'वित्त वर्ष 2024-25 बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई। यह बजट एक समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। समावेशी और तेज गति वाले विकास की दृष्टि से यह बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देगा। यह बजट कई मायनों में अद्वितीय है और सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए एनडीए सरकार की 9 प्रमुख प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।'

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'5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी'

उन्होंने आगे लिखा, 'यह बजट 2027 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के समर्थन के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है। बुनियादी ढांचे, कृषि, बैंकिंग, ऊर्जा, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास, एमएसएमई और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।'

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