यूपी में बिना मान्यता वाले मदरसों की संख्या 7198 से ज्यादा, जल्द भेजी जाएगी रिपोर्ट

यूपी के कुछ जिलों में अभी अधूरा है सर्वे का काम।

Madrasas Survey in UP: उत्तर प्रदेश में निजी मदरसों के हुए सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश एजुकेश बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने गुरुवार को बताया कि राज्य में सर्वे के दौरान करीब 7198 ऐसे मदरसे मिले हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है और इन मदरसों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। जावेद का कहना है कि इन मदरसों में करीब 3000 शिक्षक एवं अन्य कर्मी कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अनुसार राज्य में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,513 है और इन मदरसों में करीब 20 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं।

10 सितंबर से शुरू हुआ सर्वे का कार्य

बता दें कि राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों, उनकी आय का जरिया एवं उनसे जुड़ीं अन्य चीजों का ब्योरा जुटाने के लिए गत 10 सितंबर से सर्वे का कार्य शुरू हुआ। जावेद ने कहा, 'गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या और बढ़ सकती है। अगले कुछ दिनों में बहराइच एवं गोंडा में सर्वे का काम किया जाएगा। इन जिलों में सर्वे करने वाले कर्मचारियों ने और कुछ दिन का समय मांगा है। बारिश की वजह से इन जिलों में सर्वे का कार्य प्रभावित हुआ।' सर्वे में प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण 15 नवंबर तक किया जाएगा।

गोरखपुर में 10 हजार से ज्यादा ऐसे मदरसे

अब तक हुए सर्वे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में 140 मदरसे ऐसे हैं जो गैर-मान्यता प्राप्त हैं और इनमें 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। इन मदरसों में 300 से ज्यादा स्टाफ है। इस बारे में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों से जुड़ी जानाकारियां हमें मिल रही हैं और इनके बारे में जल्दी ही एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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गाजियाबाद में 139 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे

मदरसा सर्वे के दौरान राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तीनों तहसील में 139 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं जिसकी रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी। लोनी में जहां 76 मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं हैं तो वहीं सदर तहसील में 58 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। वहीं गाजियाबाद में मान्यता प्राप्त मदरसों की बात करें तो इनकी संख्या 228 है। मदरसों के सर्वे पर मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मदरसों के अलावा अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं का भी सर्वे कराया जाना चाहिए।

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