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Uttarakhand News: लोकसभा चुनाव को देखते हुए 60 लाख से अधिक कीमत के अवैध शराब, मादक पदार्थ, अनाधिकृत नकदी सीज
Lok sabha Election 2024: आचार संहिता के बाद विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की गई, आबकारी, पुलिस, आयकर विभाग समेत 20 से अधिक एजेंसियां मॉनीटरिंग कर रही हैं।
Compiled by : टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
Updated Mar 19, 2024, 18:44 IST
आचार संहिता के बाद विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की गई
मुख्य बातें
- ईएसएमएस में आबकारी, पुलिस, आयकर विभाग समेत 20 से अधिक एजेंसियां जुड़ी हुई हैं
- प्रवर्तन की कार्रवाई एवं सीजर रिपोर्ट को प्रतिदिन रात 12 बजे तक दर्ज किया जा रहा है
- ईएसएमएस साफ्टवेयर में सभी जिलों की प्रवर्तन एजेंसियों अपनी कार्रवाई दर्ज कर रही है
Lok sabha Election 2024: उत्तराखंड प्रदेश में सकुशल और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ.बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशों के क्रम में सभी जनपदों में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के साथ ही विशेष चौकसी बरती जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद 16 मार्च से 18 मार्च तक विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 60 लाख से अधिक कीमत के अवैध शराब, मादक पदार्थ, अनाधिकृत नकदी एवं अन्य सामग्री सीज की गई है।
स्टेट नोडल ऑफिसर (इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग) मनमोहन मैनाली ने बताया कि बीते एक मार्च से 18 मार्च तक यह आंकड़ा 7 करोड़ 68 लाख से अधिक कीमत की अवैध शराब, मादक पदार्थ, अनाधिकृत नकदी एवं अन्य सामग्री सीज की गई है। बीते एक में हुई बड़ी कार्रवाई में 11 मार्च को हरिद्वार जनपद में तीन करोड़ 34 लाख लाख रुपए कीमत के मादक पदार्थ सीज किए गए।
इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS)
गौरतलब है कि भारतीय चुनाव आयोग ने वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया को सकुशल और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए चुनाव ड्यूटी में लगी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) की व्यवस्था लागू की है। इस ईएसएमएस में आबकारी, पुलिस, आयकर विभाग समेत 20 से अधिक एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। अधिकांश प्रवर्तन की कार्रवाई एवं सीजर रिपोर्ट को प्रतिदिन रात 12 बजे तक दर्ज किया जा रहा है।
इसी ईएसएमएस साफ्टवेयर में सभी जिलों की प्रवर्तन एजेंसियों अपनी कार्रवाई दर्ज कर रही है। जिसकी सीधी मॉनीटरिंग भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड कार्यालय द्वारा की जा रही है।
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