क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) बिल 2023? आसान शब्दों में समझिए सबकुछ

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल की जंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मई माह में सुनवाई की थी। अदालत से उस वक्त दिल्ली सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई थी। अदालत ने अपने फैसले में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार को अधिकार दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद 19 मई को केद्र सरकार ने अध्यादेश लाया। इसमें कहा गया कि ग्रुप-ए के अफसरों के ट्रांसफर और उनपर अनुशासनिक कार्यवाही का जिम्मा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) के पास होगा। ये अध्यादेश दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। जब अध्यादेश को संसद में विधेयक के रूप में पेश किया गया तो कुछ बदलाव भी देखे गए।