क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) बिल 2023? आसान शब्दों में समझिए सबकुछ

एक रिपोर्ट में जीएनसीटीडी (संशोधन) अध्यादेश 2023 और विधेयक में अंतर समझाया गया है, जो इस प्रकार है...

अध्यादेश की पहली बात

सेवाओं पर दिल्ली की विधायी शक्ति हटा दी गई।

विधेयक की पहली बातइसका कोई उल्लेख नहीं है।

अध्यादेश की दूसरी बात

किसी भी कानून के तहत अधिकारियों, बोर्ड, आयोगों, वैधानिक निकायों या पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी।

विधेयक की दूसरी बात

प्राधिकरणों, बोर्ड, आयोगों, वैधानिक निकायों या पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति निम्नलिखित के पास होगी: (i) संसद के किसी भी कानून के लिए राष्ट्रपति, और (ii) दिल्ली विधानमंडल के किसी भी कानून के लिए एलजी।

अध्यादेश की तीसरी बात

लोक सेवा प्राधिकरण केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे संसद और दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा।

विधेयक की तीसरी बात

इसका कोई उल्लेख नहीं है।

अध्यादेश की चौथी बात

प्रशासनिक महत्व का कोई भी मामला जिसे राष्ट्रपति या दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूरी समझें, किसी भी आदेश जारी करने से पहले एलजी को प्रस्तुत किया जाएगा।

विधेयक की चौथी बात

प्रशासनिक महत्व का कोई भी मामला जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूरी समझें, किसी भी आदेश को जारी करने से पहले एलजी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(Source: GNCDT (संशोधन) अध्यादेश, 2023 और GNCDT (संशोधन) विधेयक, 2023)

कैसे कम हुई अध्यादेश से दिल्ली के सीएम शक्ति

केजरीवाल सरकार शुरू से इस अध्यादेश और विधेयक का विरोध कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इसके जरिए दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीना जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) को जैसे बनाया गया है, उस तरह से दिल्ली का मुख्यमंत्री हमेशा अल्पमत में रहेगा। केजरीवाल ने शुरू से ही सभी सियासी दलों के नेताओं से मुलाकात करके संसद में इसका विरोध करने की अपील की। विपक्षी गठबंधन में भी वो इसी शर्त के साथ शामिल हुए कि सभी सहयोगी दल सदन में इस बिल का विरोध करेंगे।

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