What is White Paper: क्या होता है 'श्वेत पत्र', संसद में इसे क्यों लाने जा रही मोदी सरकार?

What is White Paper: संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र की अवधि को एक दिन के लिए 10 फरवरी तक बढ़ाया गया है। माना जा रहा है कि सरकार इस दिन 'श्वेत पत्र' (White Paper) लाएगी। इस श्वेत पत्र में 2014 से पहले और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए 'श्वेत पत्र' पेश किया जाएगा। गत एक फरवरी को पेश अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 10 साल और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के 10 वर्षों की तुलना करते हुए एक 'श्वेत पत्र' लेकर आएगी।

क्या होता है 'श्वेत पत्र'(What is White Paper)

इसमें सरकार की ओर से आंकड़े और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट पेश की जाती है। ये सरकार की ओर से जारी लिखित स्पष्टीकरण होता है। 'श्वेत पत्र' अत्ंयत संवेदनशील और पूर्ण सत्य पर आधारित होता है। इसमें किसी भी तरह के भ्रामक तथ्य नहीं दिए जा सकते। 'श्वेत पत्र' का उपयोग सरकारी नीतियों और कानून को प्रस्तुत करने और जनता की राय का आकलन करने की एक विधि के रूप में भी किया जाता है। इस रिपोर्ट को अक्सर सफेद आवरण में पेश किया जाता है।

श्वेत पत्र क्यों लाने जा रही मोदी सरकार

अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यूपीए सरकार की नाकामी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब थी। उन्होंने यूपीए सरकार के 'नीतिगत अनिर्णयों' के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का हवाला दिया। साथ ही यूपीए के आर्थिक कुप्रबंधन का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 2013 में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की पांच सबसे 'नाजुक' अर्थव्यवस्था में से एक थी।

इस 'श्वेत पत्र' में मोदी सरकार(Modi on White Papers) बीते 10 सालों में अर्थव्यवस्था में आए सुधार एवं अपनी उपलब्धियां पेश करेगी। वह 2014 से पहले के 10 सालों की अर्थव्यवस्था में प्रदर्शन की तुलना अपने कार्यकाल के 10 वर्षों से करेगी। वह बताएगी कि अपने नीतिगत फैसलों से उसने अर्थव्यवस्था को संकट से उबारते हुए कैसे उसे एक रफ्तार दी। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कहानी भी वह पेश कर सकती है।

वहीं, मोदी सरकार के 'श्वेत पत्र' के जवाब में कांग्रेस 'ब्लैक पेपर' ला सकती है। रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह 'ब्लैक पेपर' मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल पर होगा। इसे राज्यसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पेश कर सकते हैं। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि 2014 में UPA के कार्यकाल के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। केंद्र द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले पेपर में उस समय मौजूद प्रत्येक क्षेत्र की कमियों को उजागर किया जाएगा।

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