जिनके लिए जान की कीमत से इंटरनेट कट बड़ा मुद्दा, उनके बारे में क्या कहा जाए-एस जयशंकर

2019 में हटाया गया अनुच्छेद 370एनडीए(NDA) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए तीन साल हो चुके हैं, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए थे। राज्य - 5 अगस्त, 2019 को - को भी दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। सरकार ने उस समय इस कदम को "ऐतिहासिक" के रूप में उजागर किया था और इसे भारत को एकजुट और एकीकृत करने के लिए एक कदम कहा था। पाकिस्तान की सीमा से लगे जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति अक्सर चिंता का विषय रही है, जो इंटरनेट सेवाओं को भी प्रभावित करती है।

उन्होंने ट्वीट किया, "रक्षा और सुरक्षा सहयोग समकालीन भारत-अमेरिका साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। हमने नीतिगत आदान-प्रदान, अंतरसंचालनीयता, रक्षा व्यापार, सेवा अभ्यास और सैन्य-औद्योगिक सहयोग में लगातार प्रगति देखी है।

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