जब कांग्रेस ने किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने से इनकार

लेकिन अब तक कोई सरकार इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई है। यही वजह है कि जब-तब इस आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करने की मांग उठती रहती है। कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाए तो किसानों की तकदीर बदल जाएगी। कमेटी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) औसत लागत से 50 फीसदी ज्यादा रखने की सिफारिश की थी ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। समिति का कहना था कि किसानों की फसल के न्यूनतम सर्मथन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित न रहें। गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिलें। साथ ही आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की थी। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त-बीमा की स्थिति मजबूत करने की भी बात कही। आयोग की एक बड़ी सिफारिश महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था। साथ ही आयोग का कहना था कि किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर उन्हें मदद मिल सके। असल में सूखा और बाढ़ में फसल पूरी तरह बर्बाद होने के बाद किसानों के पास कोई खास आर्थिक मदद नहीं पहुंचती है। बीज आदि में पैसे लगा चुका किसान कर्ज में दब जाता है और आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। हाल के वर्षों में देश में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है।

स्वामीनाथन को भारत रत्न

यही वजह है कि जब भी देश में जब भी किसान आंदोलन होता है तो उसमें एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा सबसे ऊपर होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एमस स्वामीनाथन को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू करने का साहस न तो कांग्रेस सरकार दिखा पाई। जिसने कमेटी का गठन करवाया था न बीजेपी। 20 साल बाद भी स्वामीनाथ आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करवाने की मांग जारी है। कांग्रेस सरकार ने 2010 में आर्थिक कारणों से इसे लागू करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी अब किस आत्मविश्वास से इसे लागू करने का वादा कर रहे हैं। यहीं खेल आपको समझना है कि किसानों के नाम पर सियासत जारी है। लेकिन किसानों का असली भला तब ही हो पाएगा जब उनकी मांगों और उनके आंदोलन को राजनीतिक पार्टियां हाईजैक न कर लें। चुनावी साल में ऐसा नहीं होगा इसकी संभावना कम ही है।

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