G20 के संयुक्त घोषणापत्र पर मान क्यों गए रूस पर सख्त तेवर दिखाने वाले पश्चिमी देश?

सहमति के लिए भारतीय राजनयिकों ने की कड़ी मेहनत

‘जी20 डिक्लेरेशन’ (घोषणापत्र) पर आम सहमति बनाने के लिए भारतीय राजनयिकों के एक दल ने 200 घंटे से भी अधिक समय तक लगातार बातचीत की। संयुक्त सचिव ई गंभीर और के नागराज नायडू समेत कई राजनयिकों के एक दल ने 300 द्विपक्षीय बैठकें कीं और ‘जी20 लीडर्स समिट’ के पहले दिन ही सर्वसम्मति बनाने के लिए विवादास्पद यूक्रेन संघर्ष पर अपने समकक्षों को 15 मसौदे वितरित किए। अंतत: भारतीय राजनयिकों के प्रयासों ने रंग दिखाया और घोषणापत्र पर यूक्रेन और रूस को लेकर एक आम सहमति बनी।

ताकि जी-20 कमजोर न दिखे

वैश्विक चुनौतियों एवं समस्याओं को निपटने में संयुक्त राष्ट्र सहित अतंरराष्ट्रीय संस्थाओं पर लगातार सवाल उठे हैं। बीते वर्षों में जी-20 की प्रासंगिकता सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में जी-20 नहीं चाहता था कि साझा संयुक्त घोषणापत्र जारी करने में समूह के सदस्य देशों में बिखराव दिखे। घोषणापत्र पर सहमति न बनना भी कई सवालों को जन्म देता। रिपोर्टों में यूरोपीय संघ के नेताओं एवं अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि आगे वे रूस के खिलाफ अपने तेवर सख्त करेंगे लेकिन मौजूदा सम्मेलन किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि यह वैश्वक मुद्दों पर था।

चीन को जवाब देना भी मकसद

यही नहीं, BRICS के बढ़ते प्रभाव की काट एवं उससे बड़ी रेखा खींचने की चुनौती भी जी-20 सम्मेलन पर थी। दरअसल, चीन ब्रिक्स के दायरे को बढ़ाने की कोशिश में है। वह जी-20 के समानांतर इसे खड़ा करना चाहता है। ब्रिक्स को लेकर वह अपने विस्तारवादि हितों के मुताबिक काम कर रहा है। ऐसे में अमेरिका सहित यूरोपीय देशों पर एक तरह से ब्रिक्स का दबाव भी था कि वे जी-20 सम्मेलन में एकजुट दिखें और चीन की विस्तारवादी महात्वाकांक्षा पर अंकुश लगाएं।

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