Electoral Bonds News: चुनावी बॉन्ड पर क्यों चला SC का डंडा? लौटाना होगा इनकैश नहीं हुए इलेक्टोरल बॉन्ड

सत्ता में रहने वाले दल को ज्यादा फायदा

इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा सत्ता में रहने वाले दल को मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि इस योजना को केवल इसलिए जायज नहीं बताया जा सकता कि इससे राजनीति में काले धन के प्रवाह पर रोक लगेगी। कोर्ट ने कहा कि 'आर्थिक असमानता अलग-अलग स्तर की राजनीति शुरू करती है। अधिक डोनेशन लेने पर पार्टियों के ऊपर अनुदान देने वाले का अहसान रहेगा। ऐसे लोग नीतियों को अपने हित में बनाने में कोशिश कर सकते हैं। यह बहुत हद तक एक द्वारा दूसरे को लाभ पहुंचाने की स्थिति में भी पहुंच सकता है।'

'कंपनियों को अनुदान देने की इजाजत नहीं थी'

पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कंपनीज एक्ट में संशोधन कर कॉरपोरेट को कई बार बॉन्ड खरीदने की अनुमति देना 'असंवैधानिक' है। सीजेआई ने कहा कि एक-दूसरे को लाभ पहुंचाने पर यह लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। साल 2017 में कंपनीज एक्ट में संशोधन से पहले देश में नुकसान झेल रही कंपनियों को अनुदान देने की इजाजत नहीं थी।

15 दिनों के भीतर बॉन्ड कैश कराने होते हैं

देश भर में एसबीआई के कुल 29 ब्रांच हैं जहां से चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। यहां से खाताधारक पार्टियों को बॉन्ड के रूप में अनुदान दे सकता है। अभी राजनीतिक दलों को 15 दिनों के भीतर चुनावी बॉन्ड इनकैश कराने होते हैं। अब राजनीतिक दलों को इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण देना होगा और जो बॉन्ड इनकैश नहीं हुए हैं उन्हें वापस खरीदार के खाते में वापस करना होगा।

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