संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, लंबित मांगों को लेकर फिर से शुरू करेंगे आंदोलन...सरकार की बढ़ेगी सिरदर्दी

10 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई थी जिसमें 17 राज्यों के किसान संगठन शामिल हुए। बैठक में किसानों की मांग को लेकर चर्चा हुई और फैसला लिया गया कि 16, 17 और 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सभी सांसदों को किसानों की मांग का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी, किसानों को पेंशन, बिजली का निजीकरण बंद करने सहति सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर शहीद किसानों का स्मारक बनाने की मांग रखी जाएगी।