जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों में संशोधन; जानिए कितना पॉवरफुल हुआ पद

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क्या शक्तियां प्रदान की गईं

गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक, पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता वाले किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है।

अधिसूचना में कहा गया है कि विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, न्यायालय की कार्यवाही में एडवोकेट जनरल की मदद के लिए वकील और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।

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अधिसूचना में क्या कुछ कहा गया?

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