यात्रा भत्ता से लेकर टेलीफोन तक मिलती हैं ये सुविधाएं, जान लें सांसद को कितना मिलता है वेतन?

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सैलरी में बढ़ोतरी का प्रावधान

आपको बता दें कि हर पांच साल के बाद सांसदों की सैलरी और दैनिक भत्ते में इजाफा हो सकता है। एक अप्रैल, 2023 से लागू नए नियम के मुताबिक, सांसदों की सैलरी और दैनिक भत्ते में हर पांच साल बाद बढ़ोतरी का प्रावधान है। सांसदों को कार्यालय खर्च और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा टेलीफोन, इंटरनेट और चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। अगर किसी सांसद को इलाज के लिए प्राइवेट में रेफर किया जाता है तो उसका पूरा खर्च सरकार वहन करती है।

सड़क मार्ग से चलने पर मिलता है भत्ता

सांसदों को सड़क मार्ग से यात्रा करने पर भी भत्ता मिलता है। ऐसे में सांसद 16 रुपये प्रति किमी की दर से यात्रा भत्ता के हकदार हैं। सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के तौर पर 70,000 रुपये और कार्यालय खर्च के लिए 60,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसके अलावा सांसदों को एक आवास, सुरक्षाकर्मी और केयरटेकर की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा रिटायर होने पर पेंशन भी मिलती है।

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क्या सांसदों को देना पड़ता है टैक्स?

जी, हां। सांसदों को अपने वेतन पर टैक्स भरना पड़ता है। सांसद ही क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी वेतन पर टैक्स को भरते हैं। हालांकि, वेतन के अलावा मिलने वाले सरकारी भत्ते पर टैक्स नहीं लगता है। आसान भाषा में समझें तो सांसदों को प्रतिमाह एक लाख रुपये वेतन मिलता है। ऐसे में सालाना उन्हें 12 लाख रुपये वेतन प्राप्त होता है और इसी वेतन पर उन्हें टैक्स भरना पड़ता है।

ट्रेन में फ्री यात्रा की सुविधा

एक सांसद को ट्रेन में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलती है। इसके लिए बकायदा उन्हें एक पास मिलता है। जिसकी बदौलत एक सांसद फर्स्ट एसी या एग्जिक्यूटिव श्रेणी में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं।

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