New Criminal Laws: मर्डर केस में नहीं लगेगी धारा 302, फिर किस नियम के तहत सजा सुनाएंगे माय लॉर्ड

बहुत सारे लोगों के ज़हन में एक सवाल बार-बार आ रहा है कि आखिर पुराने मामलों का क्या होगा? इसका जवाब बेहद आसान है। नए आपराधिक कानून एक जुलाई से प्रभावी हुए हैं। ऐसे में नए कानून के तहत दर्ज मामलों में नए कानून के तहत ही ट्रायल होगा, लेकिन 30 जून तक दर्ज मामलों का ट्रायल आईपीसी और सीआरपीसी के तहत ही होगा। मतलब साफ है एक जुलाई के पहले दर्ज हुए मामलों में पहले की व्यवस्था के हिसाब से ही सुनवाई होगी और उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अपराध	IPC (पहले)	BNS (अब)
हत्या	302	103
आपराधिक षड्यंत्र	120(बी)	61
हत्या का प्रयास	307	109
लापरवाही से मौत	304(ए)	106
दहेज हत्या	304 (बी)	80
सरकारी कामकाज में बाधा	353	132
छेड़खानी	354	74
अपहरण	363	137
फिरौती अपहरण	364(ए)	140
रेप	375	64
गैंगरेप	376	70
चोरी	379	303
लूट	392	309
डकैती	395	310
धोखाधड़ी	420	318
दहेज प्रताड़ना	498 (ए)	85

यह भी पढ़ें: नए आपराधिक कानूनों पर गृह मंत्री शाह बोले-अब पीड़ित को न्याय जल्द मिलेगा, अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए

भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं थीं, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में यह धाराएं कम होकर महज 358 ही बची हैं। नए आपराधिक कानूनों में काफी कुछ बदल गया है। इसमें 20 नए अपराधों को शामिल किया गया है और 33 अपराधों में सजा की समयसीमा बढ़ा दी गई है।

पहले सीआरपीसी में कुल 482 धाराएं थीं, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रभावी होने के बाद बीएनएसएस में कुछ 531 धाराएं हैं। इस कानून में कई धाराओं और उपधाराओं को शामिल किया गया है, जबकि कुछ धाराओं को निरस्त कर दिया गया। वहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं।