क्या है CrPC की धारा 164? जिसके तहत स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया बयान

मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर बयान दर्ज हो गया तो वह अदालत में भी मान्य होता है। इस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी बयान दर्ज नहीं कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर किसी आरोपी या पीड़िता ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपना बयान दिया है तो वह अदालत में मान्य नहीं होगा।

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क्या करें, क्या न करें?

आरोपी या पीड़िता का बयान दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट इस बात पर जरूर ध्यान देते हैं कि बयान बिना किसी प्रलोभन या दबाव के स्वेच्छा से दिया जा रहा है या नहीं? इसके अलावा मजिस्ट्रेट आरोपी या पीड़िता को यह चेतावनी भी देते हैं कि उनकी ओर से दिया गया बयान उन्हीं के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

बयान का सत्यापन भी है जरूरी

आरोपी या पीड़िता का बयान लिखित में दर्ज किया जाता है और उस पर मजिस्ट्रेट अपने दस्तखत करते हैं। बयान देने वाले से भी लिखित बयान को सत्यापित कराया जाता है। यदि आरोपी या पीड़िता लिखित नहीं, बल्कि मौखिक बयान देते हैं तो उसे मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में परिवर्तित किया जाता है।

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बदला नहीं जा सकता बयान

आरोपी या पीड़िता अगर मजिस्ट्रेट के सामने एक बार बयान दर्ज करवा देते हैं तो वह बयान कोर्ट में भी मान्य होगा और कोर्ट में उस बयान को बदला नहीं जा सकता है।

VIDEO रिकॉर्डिंग का भी विकल्प

मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी या पीड़िता लिखित और मौखिक बयान दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन इस धारा के तहत ऑडियो और वीडियो माध्यम से भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं। ताकि बयान की सच्चाई को सुनिश्चित किया जा सके।

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