क्या होती है 'कंगारू अदालत', पश्चिम बंगाल में आखिर क्यों चर्चा में है यह नाम

TMC के राज में चल रही कंगारू अदालतें

साल 2004 में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वाममोर्चा सरकार ने 'सालिसी सभा' को कानूनी अमलीजामा पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के जबरदस्त विरोध की वजह से वाममोर्चा का प्रयास असफल रहा और वह विधायक नहीं पेश कर पाई। इसके जरिए वाममोर्चा सरकार छोटे विवादों के निपटारे के लिए हर ब्लॉक में कौंसिलेशन बोर्ड का गठन करना चाहती थी।

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कंगारू अदालतों में कैसे होता है ट्रायल?

किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कंगारू अदालतें खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि यहां पर मौलिक अधिकारों का अक्सर हनन होता है और गैर-कानूनी सजा दी जाती है। यह त्वरित कार्रवाई करने पर यकीन करती हैं और सामंती व्यवस्थाओं की याद दिलाती हैं। हाल ही में महिला के साथ बदसलूकी का मामला कंगारू अदालत का एक उदाहरण है।

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