क्या है शत्रु एजेंट अधिनियम 2005, जो आतंकियों की मदद करने वालों को पड़ेगा भारी

इस अध्यादेश में आतंकियों की मदद करने या उनके साथ मिलकर देश विरोधी साजिशों को रचने वाले एजेंट के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान है। अगर दुश्मन भारतीय सेना के सैन्य या हवाई अभियानों में खलल पैदा करता है या आगजनी या मौतों के लिए जिम्मेदार है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

आजादी के बाद इस अध्यादेश को राज्य में न सिर्फ कानून के तौर शामिल किया गया, बल्कि इसमें संशोधन भी किए गए। साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों का स्वरूप दे दिया गया। इसी के साथ ही राज्य के कई कानूनों में भी तब्दीली आई, लेकिन कुछ कानूनों को जस का तस बरकरार रखा गया। इनमें शत्रु एजेंट अधिनियम 2005 शामिल है।

डीजीपी आरआर स्वैन ने कहा कि शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत गिरफ्तार लोगों के मुकदमे के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। जिसका मतलब साफ है कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई होगी, जिन्हें हाईकोर्ट की सलाह पर सरकार नियुक्ति करती है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)