5 लाख तक नहीं लगेगा इनकम टैक्स, सरकार भरेगी जेब, जानें बजट से बड़ी उम्मीदें

​वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी। नए बजट में वित्त मंत्री निर्मला नए टैक्स स्लैब को लेकर वेतनभोगियों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है।​

​मिडिल क्लास टैक्स स्लैब में बदलाव और 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट में बढ़ोतरी हो सकती है। अपने टैक्स बोझ को कम करने के लिए टैक्सपेयर्स डिडक्शन में भी इजाफा हो सकता है। वित्त मंत्री स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर एक लाख सालाना करने पर विचार कर सकती हैं। इससे सीधे 50 हजार का फायदा होगा। फिलहाल लिमिट 50 हजार रुपये है।​

​सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तय डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगी। टैक्सपेयर्स के मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए यह एडजस्टमेंट अहम माना जाता है। वित्त वर्ष 2014-15 से डिडक्शन की लिमिट 1.5 लाख रुपये पर स्थिर बनी हुई है। बढ़ते जीवन-यापन खर्च को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में 80C के तहत डिडक्शन की लिमिट को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करेगी। इससे सैलरीड क्लास वर्कफोर्स के एक अहम वर्ग को काफी राहत मिलेगी।​

​किसान सम्मान निधी की राशि को 6 हजार रुपये सालाना से बढ़ाकर 8 हजार रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा किसान सिंचाई परियोजनाओं, फसल बीमा योजनाओं, जैविक खेती और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।​

​सरकार बजट में नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। ​​​आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारतीय इकोनॉमी को नॉन फॉर्म सेक्टर (गैर-कृषि क्षेत्र) में आने वाले 2030 तक हर साल 7.85 मिलियन (78.5 लाख) नौकरियां जोड़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी घोषणा हो सकती है।​

​यह क्षेत्र एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन, निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने की पहल की उम्मीद कर रहा है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़क, रेल और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ताकि कनेक्टिविटी को आसान बनाया जा सके।​