8 जिले हजारों गांव 21 स्टेशन, बिछने वाली हैं 615 KM लंबी मल्टीट्रैकिंग नई रेलवे लाइनें; खैरागढ़-परमलकासा रूट पर किसानों की होगी चांदी

छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी को आसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को नई रेल लाइन की सौगात दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ की रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर मंजूरी दी गई है। देश की टॉप-10 रेल रूटों में शामिल खैरागढ़ से परमलकासा तक नई रेल लाइन बिलासपुर और रायपुर बाईपास से गुजरने वाली यह परियोजना सीधे महाराष्ट्र से जुड़ेगी। इस रूट पर 21 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे।

राज्य में नई रेल लाइनों का विस्तार किया जा रहा है और एयरपोर्ट की तर्ज पर अमृत स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। रेलवे के क्षेत्र में व‍िकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। अतिरिक्त रेल लाइनों से प्रदेश विकास संभव होगा। रेलवे कनेक्टिविटी के विस्तार से क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं में काफी सुधार होगा।

वर्तमान में, केवल 30 प्रतिशत कनेक्टिविटी मौजूद है, लेकिन आने वाले समय में इसके 60-70 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। इस विकास से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और समग्र बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी। इससे राज्य के लोगों को बेहतर रेल सफर का लाभ होगा।

खैरागढ़-परमलकासा नई रेल लाइन के निर्माण से संबंधित रूट पर पड़ने वाली किसानों की जमीन के दाम काफी बढ़ेंगे। जमीन के अधिग्रहण से किसानों को आर्थिक लाभ होगा, समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। 615 किलोमीटर चार रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं के निर्माण के लिए 18658 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा साथ ही लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।

खरसिया-नया रायपुर-परमलकासा के बीच 5वीं और 6वीं लाइन बलौदा बाजार जैसे नए क्षेत्रों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे नए उद्योग और सीमेंट प्लांट स्थापित हो सकेंगे। इस 278 किमी रूट लंबी लाइन की लागत 8,741 करोड़ खर्च होंगे। इस पर 21-38 मिलियन टन कार्गो और 8 मेल, एक्सप्रेस, सेमी-हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह रेल लाइन रायगढ़, जंजगीर-चंपा, सक्ती, बिलासपुर, बलोदा बाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगाव को भी कनेक्ट करेगी।

खरसिया-नया रायपुर-परमलकासा रूट पर 21 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इस रूट पर 48 ब्रिज, 349 ब्रिज, 14 आरओबी, 184 आरयूबी (अंडरपास) और 5 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इस रूट पर सड़क परिवहन की तुलना में लॉजिस्टिक लागत 2520 करोड़ रुपये की कम हो सकती है। इसके अलावा प्रत्येक साल 22 करोड़ डीजल की भी बचत होगी।