वकालत करने वाले लोगों के पास सरकारी नौकरी प्राप्त करने का खास मौका होता है। सरकारी वकील के तौर पर वह राज्य या केंद्र सरकार में नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एपीओ परीक्षा के दौर से गुजरना होगा।

बता दें सरकारी वकील बनने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले कानून (Law) में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोसिक्युशन ऑफिसर (APO) की परीक्षा क्वालीफाई करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार हर साल वकीलों के लिए एपीओ की परीक्षा आयोजित करती है।

बता दें एपीओ की परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है। प्रीलिम्स परीक्षा क्वालीफाई करने वालों के लिए मेन्स का एग्जाम होता है। इसके बाद इंटरव्यू निर्धारित होता है। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए और अधिकतम आयु 35 साल से कम होनी चाहिए।

सरकारी वकील के सैलरी की बात करें तो यहां अनुभव के आधार पर अलग अलग सैलरी दी जाती है। ग्लासडोर की एक रिपोर्ट की मानें तो एक सरकारी वकील की सैलरी हर महीने 25 से 60 हजार रुपये होता है।

केंद्र सरकार के लिए लीगल मुद्दा देखने वाला महान्यायवादी होता है। जबकि राज्य सरकार के लिए लीगल मुद्दा देखने वाले को भारत का महाधिवक्ता कहा जाता है।