बिहार के मधुबनी क्षेत्र में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। पिछले नौ दिनों में राज्य में इस तरह की यह पांचवीं घटना है। यह घटना मधुबनी जिले के भेजा थाने के मधेपुर प्रखंड में हुई जहां 75 मीटर लंबा पुल निर्माणाधीन था। 3 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह पुल 2021 से निर्माणाधीन था। इसका निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा था।

यह ताजा घटना बिहार में पुल निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार के जारी मामलों को उजागर करती है। पिछले 9 दिनों में चार अन्य पुल ढह गए हैं, जिससे निर्माण मानकों और निगरानी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

19 जून से अब तक बिहार के अररिया, सीवान और मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) जिलों में कई पुल ढह चुके हैं। पिछले दो सालों में राज्य में छह पुल ढह चुके हैं।

18 जून को अररिया में बकरा नदी पर बना 12 करोड़ रुपये की लागत से बना पुल ढह गया। इसके बाद 22 जून को सीवान में गंडक नदी पर बना करीब 40-45 साल पुराना पुल भी ढह गया।

23 जून को पूर्वी चंपारण में करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा एक पुल ढह गया, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अंत में 27 जून को किशनगंज में कनकई और महानंदा नदियों को जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी पर बना पुल भी ढह गया।

बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। बीजेपी और हम इस सरकार में सहयोगी हैं। केंद्र में भी इनकी ही सरकार है। नीतीश बिहार में सुशासन की सरकार का दावा करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुल गिर रहे हैं, उससे साफ है कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग तो लगते दिख रहे हैं।

मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी का पुल गिरने को लेकर अजीब तर्क है। जीतन राम मांझी का कहना है- "आपने दो महीना पहले पुल गिरने का लगातार उदाहरण देखा था? एक आध पुल कभी गिरा था, उसपर कार्रवाई हो रही थी। लेकिन लगातार पुल गिर रहा है, इसका मतलब हमको लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं।"