हिंसा की आग में जल रहा बांग्लादेश, सरकार ने दिया शूट एट साइट का आदेश; अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें
बांग्लादेश की पुलिस ने राजधानी के कई हिस्सों में गश्त के दौरान बांग्लादेश में सख्त कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही पुलिस को उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया है। सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस सप्ताह कम से कम 133 लोगों की मौत हो गई थी।

बांग्लादेश
बांग्लादेश में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सैनिकों ने बांग्लादेश की सड़कों पर गश्त करनी शुरू कर दी है। सरकार भी अब एक्शन मोड में आ गई है और पुलिस को कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिया है। बता दें कि इस हिंसा में अब तक कम से कम 133 लोगों की मौत हो चुकी है, जो 15 साल से सत्ता में बनी प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

भारत
इस बीच बांग्लादेश से लगभग 1 हजार से ज्यादा भारतीय छात्र विभिन्न सीमाओं से से भारत लौटे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी इसपर बयान आया और उन्होंने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। दूसरी ओर मचे बवाल के बीच आज बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा कि विवादास्पद नौकरी कोटा समाप्त किया जाए या नहीं।

इंटरनेट सेवा बंद
बांग्लादेश की सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है, जिससे पूरे देश में संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित हो गई है। सरकारी वेबसाइटें अभी भी ऑफलाइन हैं और कई प्रमुख समाचार पत्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं।

कोटा प्रणाली
सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश की राजधानी ढाका तथा अन्य स्थानों पर हिंसा बढ़ गई।प्रदर्शनकारी उस कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी का आरक्षण दिया जाता है।

शेख हसीना
बता दें, शेख हसीना की सरकार ने 2018 में कोटा प्रणाली को खत्म कर दिया था, लेकिन पिछले महीने एक अदालत ने इसे फिर से लागू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील के बाद इस फैसले को निलंबित कर दिया और 7 अगस्त को होने वाली सुनवाई को आगे बढ़ाने पर सहमति जताते हुए रविवार को मामले की सुनवाई करेगा।

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