महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है इंटरनेट? इसे सुरक्षित बनाने तरीके जान लीजिए

Internet for Women: महिलाएं ऑनलाइन सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं, जबकि उनके लिए साइबर अपराधों और सोशल मीडिया पर उत्पीड़न का शिकार होने का जोखिम ज्यादा होता है। एक अध्ययन में हर पांच में से एक महिला ने माना कि उसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन का ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम भले ही महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ साइबर हिंसा से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन समाधान सीधे नहीं हैं। महिलाओं के लिए रोकथाम, प्रशिक्षण और जागरूकता सभी आवश्यक हैं। वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय की मैगडेलिन एनजी के साथ किए गए सर्वेक्षण में मैंने पाया कि महिलाएं ऑनलाइन सुरक्षा सलाह और प्रौद्योगिकी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेतीं। लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने वाले सुरक्षा फीचर और गोपनीयता उपायों का इस्तेमाल करने तथा उनके बारे में जानकारी रखने के मामले में पुरुष महिलाओं से कहीं आगे हैं। नीचे दिए 6 उपायों पर अमल कर डिजिटल सुरक्षा को महिलाओं की जरूरतों के हिसाब से अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।

1 एनजीओ को सक्रिय समर्थन मुहैया कराना
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1. एनजीओ को सक्रिय समर्थन मुहैया कराना

महिलाओं और लड़कियों को हिंसा एवं उत्पीड़न से बचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले कुछ सामुदायिक गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पास महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रत्यक्ष तथा गहन अनुभव होता है। ये एनजीओ साइबर हमले और ऑनलाइन उत्पीड़न झेलनी वाली महिलाओं को विशेष सहायता प्रदान कर सकते हैं। लिहाजा, इन एनजीओ को ब्रिटिश सरकार और अन्य वित्त-पोषक संगठनों से सक्रिय समर्थन मिलना चाहिए, ताकि वे सभी महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए जरूरी उपकरण, संसाधन और कौशल हासिल कर सकें।और पढ़ें

2 ऑनलाइन सलाह को अधिक सरल बनाना
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2. ऑनलाइन सलाह को अधिक सरल बनाना

ऑनलाइन सुरक्षा सलाह को सरल रूप में तैयार किए जाने की जरूरत है, ताकि यह बिना तकनीकी पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो सके। तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल और जटिल विवरण लोगों को बोझिल लग सकता है, जिससे अच्छी एवं जरूरी सलाह का प्रसार बाधित होता है। सलाह के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को प्राथमिकता देना और उन्हें उन ऑनलाइन स्रोतों पर लगातार प्रसारित करते रहना भी बेहद जरूरी है, जिनका लोग अकसर इस्तेमाल करते हैं। इन स्रोतों में सर्च इंजन, ऑनलाइन ‘रिव्यू्’ एवं सिफारिशें, प्रौद्योगिकी कंपनी के विज्ञापन और यूट्यूब तथा ‘एक्स’ जैसे सोशल मीडिया मंच शामिल हैं।और पढ़ें

3 सलाह का बड़े पैमाने पर प्रसार जरूरी
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3. सलाह का बड़े पैमाने पर प्रसार जरूरी

दुर्भाग्य से, महिलाओं को उनकी अंतरंग तस्वीरों को साझा किए जाने, साइबरफ्लैशिंग (अश्लील तस्वीरें भेजना) और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे कई विशिष्ट ऑनलाइन खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों से निपटने में मददगार सुरक्षा सलाह आमतौर पर महिलाओं का समर्थन करने वाले एनजीओ की वेबसाइट पर दी जाती है। हालांकि, हमें ऐसी सलाह को बड़े पैमाने पर सर्च इंजन, प्रौद्योगिकी कंपनी के विज्ञापनों और यूट्यूब तथा ‘एक्स’ जैसे सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित करने की जरूरत है।और पढ़ें

4 साइबर सुरक्षा के उपाय बताने का मंच प्रदान करना
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4. साइबर सुरक्षा के उपाय बताने का मंच प्रदान करना

साइबर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा सलाह अकसर उस सहायता पैकेज में अंतर्निहित होती है, जो एनजीओ पीड़िताओं को आघात से उबरने में मदद करने के लिए देते हैं। ऐसे में दुर्व्यवहार झेलने वाली महिलाओं के लिए नए ऑनलाइन मंच विकसित करना भी जरूरी है, ताकि वे अपने अनुभव साझा करने के साथ ही अन्य महिलाओं और लड़कियों में साइबर सुरक्षा के उपायों को लेकर जागरूकता पैदा कर सकें।और पढ़ें

5 महिलाओं और लड़कियों में जरूरी कौशल का विकास
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5. महिलाओं और लड़कियों में जरूरी कौशल का विकास

महिलाओं और लड़कियों के पास अपनी ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित डिजिटल कौशल होना चाहिए। इसके लिए स्कूल-कॉलेज और स्थानीय सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा, महिलाएं और लड़कियां अपने तकनीकी कौशल से इतर बिना किसी खर्च के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा हासिल करने के लिए, इस बाबत सरल भाषा में सलाह तैयार करना और आसान तकनीक एवं उपाय विकसित करना भी जरूरी है।और पढ़ें

6 नयी तकनीक पेश करने से पहले उसके जोखिम आंकना
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6. नयी तकनीक पेश करने से पहले उसके जोखिम आंकना

जब कोई नयी तकनीक या ऑनलाइन मंच विकसित किया जाता है, तब विभिन्न हितधारकों से राय-मशविरा कर इस बात का आकलन किया जाना चाहिए कि क्या यह लिंग-आधारित ऑनलाइन उत्पीड़न को बढ़ावा दे सकता है। ऐसा उक्त तकनीक या ऑनलाइन मंच को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार, ऑफकॉम (ब्रिटेन का संचार नियामक), प्रौद्योगिकी जगत, ऑनलाइन मंच, गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों के बीच संवाद एवं सहयोग बेहद जरूरी है।और पढ़ें

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