61 हजार किमी. लंबी सड़क, 70 हजार करोड़ का प्लान, बदल जाएगी गांवों-बस्तियों की तस्वीर
देश में सड़कों का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। शहरी इलाके ही नहीं ग्रामीण इलाकों में भी हाईवे बनाने की रफ्तार में तेजी जा रही है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए ग्रामीण इलाकों के लिए खास योजना बनाई है जिसके तहत देशभर में सड़कों और पुलों का जाल बिछाया जाएगा। इसका बजट 70 हजार करोड़ रुपये भी अधिक होगा। इसके बारे में सबकुछ विस्तार से जानिए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV)के चौथे चरण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

70,125 करोड़ रुपये की योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, जिसमें केंद्र की भागीदारी 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये होगा।

62,500 किमी. सड़क निर्माण
25,000 बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और नयी संपर्क सड़कों पर पुलों के निर्माण व अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

25,000 बस्तियों को कवर किया जाएगा
इस योजना के अंतर्गत, जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं विशेष श्रेणी क्षेत्रों में 250 से अधिक और वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली 25,000 ऐसी बस्तियों को कवर किया जाएगा, जो सीधे तौर से सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी हैं।

इन इलाकों को जोड़ा जाएगा
बयान में कहा गया है कि 62,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के जरिये ऐसी बस्तियों को जोड़ा जाएगा, जो सीधे तौर से सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी हैं और ये सड़कें सभी मौसम के अनुकूल होंगी।

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