पीएम मोदी की कैबिनेट से ओडिशा के गुनुपुर- थेरुबली रेल लाइन, जूनागढ़ - नबरंगपुर रेल लाइन, बादामपहाड़ - कंदुझारगढ़ रेल लाइन, बंग्रिपोसी-गोरुमाहिसानी रेल लाइन, ओडिश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के में मलकानगिरी-पांडुरंगपुरम रेल लाइन, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच बुरामारा-चाकुलिया रेल लाइन, महाराष्ट्र की जालना-जलगांव रेल लाइन और बिहार की विक्रमशिला-कटारेह रेल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।

ये परियोजनाएं सात राज्यों- ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करती हैं। ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 800 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।

इस प्रोजेक्ट के तहत 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे छह आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्री कोठागुडम, मलकानगिरि, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़), लगभग 510 गांवों और 40 लाख लोगों तक संपर्क बढ़ेगा।

इनके तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।

ये परियोजनाएं ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी’ के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हो पाई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी।

इस परियोजना से संपर्क बढ़ेगा, यात्रा आसान होगी, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। आठ प्रोजेक्ट से 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा। यह 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

भारतीय रेलवे के 8 नए प्रोजेक्ट से 40 लाख की आबादी को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।