रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से चमक जायेंगे बिहार के ये शहर, बस कुछ ही घंटों में पहुंच जायेंगे बंगाल, झारखंड

बिहार में एक काफी अहम एक्सप्रेस रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे (Raxaul Haldia Expressway) बन रहा है जो बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरेगा बता दें यह एक्सप्रेसवे बिहार के बांका, जमुई, शेखपुरा, नालंदा जिले, पटना,सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर जिले, मोतिहारी और पश्चिम चंपारण जिले से होकर गुजरेगा रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम एनएचआई (NHAI) कर रही है, वहीं रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक करीब 650 किलोमीटर लंबा होगा, यह नेपाल से सटे रक्सौल से शुरू होकर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में खत्म होगा।और पढ़ें

रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेसवे की लंबाई अच्छी खासी है बता दें कि यह एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर लंबा है, जिसका बिहार में 367 किलोमीटर तक निर्माण होना है, रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार में एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा जो यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर बनेगा

रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे का निर्माण ना सिर्फ लोगों के आवागमन को बेहतर बनाएगा बल्कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक विकास भी बहुत तेजी से होगा जिससे राज्य का आर्थिक विकास भी संभव होगा साथ में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।

हल्दिया-रक्सौल एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 650 किमी की योजनाबद्ध और आगामी ग्रीन फील्ड एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है जिसका डिजाइन काफी रिसर्च के बाद तैयार किया गया है।

हल्दिया-रक्सौल एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया से शुरू होकर पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर और बर्धमान डिवीजन को पार करते हुए झारखंड राज्य में प्रवेश कर जाएगा फिर यह एक्सप्रेसवे झारखंड के देवघर और दुमका जिले से होकर निकलेगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( NHAI) ने 2021 में भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के रक्सौल को पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं थीं।

वहीं इसको लेकर ये अपडेट है कि रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का निर्माण एनएचएआई की ओर से कराया जाना है, लेकिन बिहार सरकार की मंशा है कि वह खुद ही इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कराए बिहार सरकार तर्क दे रही है कि दोहरी निगरानी के चक्कर में एक्सप्रेसवे के निर्माण कहीं लेट ना हो जाए।