क्या है अभ्यास सागर कवच, भारतीय नौसेना ने दिखाई अपनी ताकत
तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आंध्र प्रदेश तट पर आयोजित किया गया। इस अभ्यास सत्र में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीआईएसएफ, सीमा शुल्क , आरपीएफ और राज्य पुलिस, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, आईबी और बंदरगाह प्राधिकरण जैसी राज्य एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों ने अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया।
भारतीय नौसेना
पूर्वी नौसेना कमान ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 10-11 जुलाई को आंध्र प्रदेश के लिए दो दिवसीय समन्वित तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीआईएसएफ, सीमा शुल्क , आरपीएफ और राज्य पुलिस, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, आईबी और बंदरगाह प्राधिकरण जैसी राज्य एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों ने अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया।और पढ़ें
तटरक्षक बल
इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाजों के साथ-साथ तटरक्षक जहाजों ने भी हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान नौसेना और तटरक्षक दोनों की वायु संपत्तियों द्वारा तटीय क्षेत्रों की व्यापक हवाई निगरानी की गई, जिसकी पूर्वी नौसेना कमान के संयुक्त संचालन केंद्र (पूर्व) में बारीकी से निगरानी की गई।
अभ्यास सागर कवच
इस अभ्यास में तटीय सुरक्षा के सभी हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय और तालमेल देखने को मिला। इस अभ्यास ने तटीय सुरक्षा संरचना को और मजबूत किया है। अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य समुद्र से उत्पन्न होने वाले असममित खतरों से निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को मान्य करना था। इस अभ्यास में विभिन्न तटीय सुरक्षा हितधारकों के बीच बढ़ी हुई तैयारी, प्रतिक्रिया तंत्र, निगरानी क्षमता और समन्वय देखा गया।और पढ़ें
तटीय सुरक्षा
सागर कवच अभ्यास देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मौजूदा तंत्र में सुधार के लिए किसी भी क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि समुद्री सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।
सागर कवच- 2024
अभ्यास के दौरान हितधारकों के बीच बढ़ा हुआ समन्वय और सहयोग भी तटीय सुरक्षा ढांचे की समग्र प्रभावशीलता में योगदान देता है। सागर कवच 2024 अभ्यास का सफल आयोजन देश के समुद्री हितों की रक्षा और इसके तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
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