कौन होगा पटना मेट्रो का मालिक, सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी?

सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत पटना में मेट्रो का निर्माण हो रहा है। एमआरटीएस की अनुमानित लागत ₹133,657.7 मिलियन (यूएस$1.6 बिलियन) है। इस लागत में भूमि अधिग्रहण लागत शामिल नहीं है, जिसका भुगतान बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा।

भाजपा विधायक और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेट्रो के फर्स्ट फेज का काम तेजी से चल रहा है। मलाही पकरी से बस स्टैंड तक इसकी कनेक्टिविटी होगी।

पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कई अलग-अगल फेज हैं। पीसी-01 और पीसी-02 को पहले चरण में पूरा होगा। उसके बाद पीसी-03, पीसी-04 समेत अलग-अलग स्टेज पर काम होगा।

पटना मेट्रो के विस्तारीकरण के लिए 20 प्रतिशत स्टेट शेयर, 20 प्रतिशत सेंट्रल शेयर के साथ 60 प्रतिशत लोन से फंडिंग हो रही है। इसके माध्यम से मेट्रो के काम में तेजी आएगी।

मिली जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो का किराया वाणिज्यिक कार्य शुरू होने के बाद तय किया जाएगा। इसकी दरें दिल्ली मेट्रो के तर्ज पर हो सकती है।

जानकारी के अनुसार, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपने स्वचालित किराया संग्रह सिस्टम के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। जिसके तहत क्यूआर कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन फोन को सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति मिल सकेगी।

पटना मेट्रो का निर्माण पांच चरणों में पूरा किया जाएगा और परिवहन प्रणाली का स्वामित्व और संचालन राज्य द्वारा संचालित पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। मेट्रो सेवा शुरू होने से लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी। साथ ही शहर में रोज घंटो लगने वाले जाम से भी जनता को निजात मिलेगी।