Sarkari Naukri: बड़ी खबर! उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1.56 लाख पुलिस कर्मियों की हो गई भर्ती : सीएम योगी

योगी ने बताया आयोगों और बोर्डों के अधिकारों के बारे में

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए रिफॉर्म किए जाते हैं। आयोगों और बोर्डों को इसका पूरा अधिकार होता है। प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी होनी चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं। वे इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। जब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जरूरत होती है, वे इस प्रकार के कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी शुचिता और पारदर्शिता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। इसीलिए, इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यगण जाते हैं। जनप्रतिनिधियों से भी कहते हैं कि वो जिले-जिले में जाकर नियुक्ति पत्र वितरण में योगदान दें। हर नौजवान इसके लिए खुश होता है कि सिफारिश किए बगैर न सिर्फ हमारी नियुक्ति हुई, बल्कि हमें नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है।

प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 फीसदी से घटकर 2.4 हुई

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति इसीलिए है, क्योंकि यूपी में अधिक से अधिक निवेश आए। ये 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, यह उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे-सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है। इसमें से 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हम धरातल पर उतार चुके हैं और 10 लाख करोड़ पाइपलाइन में हैं, जिसे हम कभी भी ग्राउंड ब्रेकिंग करके आगे बढ़ा सकते हैं। यहां सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था और दंगा मुक्त प्रदेश का वातावरण बना है। इस कारण देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है। इसी का परिणाम है कि 2012-17 के बीच में प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 फीसदी से अधिक थी और आज यह 2.4 है। यह चीजें दिखाती हैं कि सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी मेले लगाए हैं। स्किल डेवलपमेंट, पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जगह-जगह रोजगार मेले लग रहे हैं।

एमएसएमई सेक्टर बना रोजगार का माध्यम

उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है, वह मृतप्रायः सा हो चुका था। आज 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) के माध्यम से भी हम लोगों ने लाखों नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। कृषि सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, उससे किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम किया गया है। प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लाकर पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। खेती की विविधीकरण की दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं। 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसने किसानों की आमदनी को बढ़ाया है।

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

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