ICC विश्व कप 2023: कर छूट नहीं मिलने पर बीसीसीआई को हो सकता है 955 करोड़ का नुकसान

बीसीसीआई को अगले साल भारत में आयोजित होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भारत सरकार द्वारा टैक्स में छूट नहीं दिए जाने से 955 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

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नई दिल्ली: अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिये अगर आईसीसी के प्रसारण राजस्व पर 21.84 प्रतिशत कर अधिभार लगाने के अपने फैसले पर केंद्र सरकार अडिग रहती है तो बीसीसीआई को करीब 955 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। भारत में अगले साल अक्टूबर नवंबर में 50 ओवरों का विश्व कप होना है।

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कर अधिभार के मायने हैं कि शुरुआती कीमत से इतर किसी वस्तु या सेवा पर अतिरिक्त फीस या कर लगाना। यह आम तौर पर मौजूदा कर में जोड़ा जाता है और किसी वस्तु या सेवा की दर्शाई गई कीमत में शामिल नहीं होता। आईसीसी के चलन के अनुसार मेजबान देश को सरकार से वैश्विक टूर्नामेंटों के आयोजन के लिये कर में रियायत लेनी होती है।

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भारत के कर नियमों में इस तरह की छूट का प्रावधान नहीं है। 2016 में टी20 विश्व कप की मेजबानी में भी बीसीसीआई को ऐसी छूट नहीं मिली थी और उसे 193 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। यह मामला अभी आईसीसी ट्रिब्यूनल में लंबित है। बोर्ड की 18 अक्टूबर को होने वाली एजीएम से पहले प्रदेश ईकाइयों को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया, 'आईसीसी का अगला बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी विश्व कप 2023 में अक्टूबर नवंबर में भारत में होना है। बीसीसीआई को अप्रैल 2022 तक आईसीसी को कर छूट के बारे में बताना था।'

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