ICC Champions Trophy 2025: भारत सरकार ने दिया पीसीबी को करारा झटका, सुनाया टीम इंडिया के पाकिस्तान दौरे पर अपना फैसला
भारत सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम को अगले साल पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जाने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए पाकिस्तान दौरे पर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
भारत बनाम पाकिस्तान
- भारत सरकार ने नहीं दी टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने की अनुमति
- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरमानों पर फिरा पानी
- अगले सप्ताह टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किए जाने की थी योजना
नई दिल्ली: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की तैयारियों में जुटे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत सरकार ने करारा झटका दिया है। स्पोर्ट्स तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने बीसीसीआई को भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान दौरे की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार का फैसला पीसीबी की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के अरनामों पर पानी भी फेर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से भारतीय टीम की चैंपियंस ट्ऱॉफी में भागीदारी सुनिश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन वो अंतत: नाकाम साबित होती दिख रही है। हालांकि भारत सरकार या बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है।
नहीं गली पीसीबी की दाल
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब एसईओ की बैठक में भाग लेने पाकिस्तान गए थे तब उनके माध्यम से भारतीय टीम को पाकिस्तान दौरा करने देने के लिए भारत सरकार को मनाने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन अंत में पीसीबी की दाल नहीं गली। ऐसे अब पाकिस्तान से मेजबानी छिनने की भी आशंका है क्योंकि भारतीय टीम को टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने की स्थिति में प्रसारणकर्ता को मोटा नुकसान होगा ऐसे में उसके हाथ खीचने की संभावना है। आईसीसी भी टूर्नामेंट को पाकिस्तान से स्थानांतरित करने के विकल्पों पर पहले से ही काम कर रहा है।
अगले सप्ताह शेड्यूल जारी करने की थी योजना
पाकिस्तान में आईसीसी का एक दल चैंपियंस टॉफी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहा है। 10 से 12 नवंबर को बीच आईसीसी दल तीनों वेन्यू का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। माना जा रहा था कि निरीक्षण कार्य संपन्न होने के बाद टूर्नामेंट का आधिकारक शेड्यूल आईसीसी जारी कर सकता है लेकिन ऐसा होता अब नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान दौरे पर अगर भारतीय टीम को भेजने से भारत सरकार के इनकार करने के बाद सारे समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल पर आयोजन की संभावना प्रबल हो गई है।
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