Champions Trophy 2025: क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी भारतीय टीम? BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (फोटो- AP)

Champions Trophy 2025: अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगी कि नहीं इसे लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के अगले साल चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के दौरे को लेकर अंतिम फैसला भारत सरकार को करना है। पाकिस्तान 19 फरवरी से नौ मार्च तक एकदिवसीय प्रारूप में खेले जाने वाले इस आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है।

शुक्ला ने बांग्लादेश के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के इतर संवाददाताओं से कहा कि 'अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमारी नीति यह है कि अंतरराष्ट्रीय दौरों के लिए हम हमेशा सरकार की अनुमति लेते हैं। यह सरकार तय करती है कि हमारी टीम को किसी देश के दौर पर जाना चाहिए या नहीं।इस मामले में भी सरकार जो भी फैसला करेगी हम उसका पालन करेंगे।'

लंबे समय से भारत ने नहीं किया पाकिस्तान का दौरा

मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। दोनों के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2012-13 में भारत में खेली गई थी। टीमें का आमना सामना सिर्फ आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के टूर्नामेंटों में होता है।पाकिस्तान की टीम ने पिछले साल आईसीसी वनडे विश्व कप के लिए सात साल के अंतराल के बाद भारत का दौरा किया था।

बीसीसीआई कर सकता है हाइब्रिड मॉडल की मांग

बीसीसीआई आईसीसी से टूर्नामेंट को पाकिस्तान से हटाकर श्रीलंका या दुबई में आयोजित करने का अनुरोध कर सकता है।एशिया कप के बीते सत्र का आयोजन ‘हाइब्रिड मॉडल’ के तहत हुआ था। जिसमें भारत को अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। इससे श्रीलंका ने टूर्नामेंटों के नौ मैचों की मेजबान की थी जबकि पाकिस्तान ने शेष चार मैचों की मेजबानी की।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) हालांकि चैम्पियंस ट्रॉफी को अपने देश से बाहर ले जाने के विचार के खिलाफ है।पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी हसल अली ने भी हाल ही कहा था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान की यात्रा नहीं करता है, तो टूर्नामेंट को उनके बिना ही आयोजित करना चाहिए।आईसीसी अपनी ओर साफ कर चुका है कि वह किसी सदस्य बोर्ड को सरकार की नीति के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

(भाषा)

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