वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2029 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा भारत
भारत 2029 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगी। इसके लिए भारत बोली लगाने को तैयार है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने एएफआई की वार्षिक आम सभा की बैठक के बाद पीटीआई से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी।
नीरज चोपड़ा (साभार-X)
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को कहा कि 2027 में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बोली लगाने की अपनी पहले की योजना से हटते हुए राष्ट्रीय महासंघ इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के 2029 सत्र की मेजबानी के अधिकार के लिए बोली लगाने को तैयार है।
एएफआई पहले 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के अधिकार के लिए बोली लगाने पर विचार कर रहा था, लेकिन अब पता चला है कि उसने योजना छोड़ दी है और इसके बजाय वह 2029 सत्र की मेजबानी करना चाहता है।
एएफआई की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज ने एएफआई की वार्षिक आम सभा की बैठक (एजीएम) से इतर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हां, हम 2029 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बोली लगाने में रुचि रखते हैं।’’ लंबी कूद की इस पूर्व महान खिलाड़ी ने कहा, ‘‘ भारत ने 2036 ओलंपिक और 2030 युवा ओलंपिक की मेजबानी में रुचि व्यक्त की है। ऐसे में यह बहुत अच्छा होगा अगर हम 2029 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर सकें।’’
विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2029 की मेजबानी के लिए औपचारिक बोली की समय सीमा अभी घोषित नहीं की गई है। विश्व एथलेटिक्स ने 2027 में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बोली लगाने की समय-सीमा को इस साल की शुरुआत में शुरू किया था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पिछले सत्र का आयोजन अगस्त में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था और इसका अगला सत्र 2025 में तोक्यो में आयोजित किया जाएगा।
एएफआई ने इसके साथ ही 2036 तक एक रणनीतिक योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इसमें 2036 ओलंपिक में एथलेटिक्स से देश के लिए पांच से छह पदक का लक्ष्य रखा गया है। भारत पहले ही 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाने में रुचि व्यक्त कर चुका है। एएफआई योजना आयोग के अध्यक्ष ललित भनोट ने एजीएम के दौरान कहा, ‘‘हम बेहतरीन प्रदर्शन हासिल करना चाहते हैं, विश्व विजेता पैदा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक में पांच से छह पदक जीतना चाहते हैं।’’
भनोट को रणनीतिक योजना तैयार करने का प्रभार दिया गया है। रणनीतिक योजना तैयार करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने के लिए तीन समितियों का भी गठन किया गया है।
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