हो गया ऐलान, इस दिन होंगे भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव

पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति एल एन राव ने बताया है कि वह इस अदालत द्वारा नि:शुल्क सौंपे गये काम को करेंगे। पीठ ने संविधान का मसौदा बनाने वाले जस्टिस राव के लिये 20 लाख रूपये पारिश्रमिक भी तय किया और कहा कि वह आईओए के सदस्यों के बीच इसके प्रसार की औपचारिकतायें भी तय करेंगे।

न्यायालय ने देश भर की अदालतों को संविधान के मसौदे या कार्यकारी समिति के प्रस्तावित चुनाव संबंधी किसी भी याचिका को मंजूर करने से भी यह कहकर रोक दिया कि इस तरह की याचिकाओं की सुनवाई सिर्फ उसके समक्ष होगी।

पीठ ने कहा, 'कोई अन्य अदालत आईओए के संविधान में संशोधन या आईओए की कार्यकारी समिति के चुनाव से संबंधित किसी भी याचिका की सुनवाई नहीं करेगी। किसी भी व्यक्ति या पक्ष की सभी आपत्तियां सिर्फ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।'

न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर मुकर्रर की है।

न्यायालय ने दस अक्टूबर को आईओए के तीन दिसंबर को होने निर्धारित चुनाव पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी थी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की बैठक पांच दिसंबर को होनी है।

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