AI मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति, बड़ी टेक कंपनियों को सरकार की एडवाइजरी

टेस्टिंग के लिए भी लेनी होगी अनुमति

सोशल मीडिया मीडिएटर्स को परीक्षण के तहत एआई प्लेटफार्मों को लेबल करना होगा, सरकार की अनुमति लेनी होगी और अंतिम यूजरों की सहमति भी लेनी होगी कि उनके एआई मॉडल और सॉफ्टवेयर में त्रुटियां होने की संभावना है ताकि नागरिकों को उनके परिणामों के बारे में पता चल सके।

टेक फर्म को क्या निर्देश मिले?

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी मध्यस्थों या प्लेटफार्मों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई मॉडल/एलएलएम/जेनरेटिव एआई, सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम का उपयोग "अपने यूजरों को किसी भी चीज़ को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, स्टोर, अपडेट या साझा करने की अनुमति नहीं देता है"।

लेबलिंग करना होगा जरूरी

नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि टेस्टिंग से गुजर रहे/अविश्वसनीय एआई मॉडल का उपयोग और भारतीय इंटरनेट पर यूजरों के लिए इसकी उपलब्धता “भारत सरकार की स्पष्ट अनुमति के साथ की जानी चाहिए और उत्पन्न आउटपुट की संभावित और अंतर्निहित गलतियों या अविश्वसनीयता को उचित रूप से लेबल करने के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए।”

'सहमति पॉपअप' सिस्टम

इसके अलावा, 'सहमति पॉपअप' सिस्टम का उपयोग यूजरों को उत्पन्न आउटपुट की संभावित और अंतर्निहित गलतियों या अविश्वसनीयता के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करने के लिए किया जा सकता है। आईटी मंत्रालय की सलाह में कहा गया है, "यह दोहराया जाता है कि आईटी अधिनियम और/या आईटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर मध्यस्थों या प्लेटफार्मों या इसके यूजरों की पहचान होने पर संभावित दंडात्मक परिणाम होंगे, जिसमें आईटी अधिनियम और आपराधिक संहिता के कई अन्य कानूनों के तहत अभियोजन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।"

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