सरकार की बैंक गारंटी माफी टेलीकॉम कंपनियों के लिए करेगी बूस्ट का काम : वोडाफोन आइडिया

वोडाफोन आइडिया।

Govt's Bank Guarantee Waiver: टेलीकॉम सेक्टर की प्रमुख कंपनी वोडाफोन आइडिया के अनुसार, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बैंक गारंटी माफ करने का सरकार का फैसला एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है और सरकार के इस कदम के साथ 4जी और 5G निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कर्ज में डूबे वोडाफोन आइडिया ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि उसे दूरसंचार विभाग से बैंक गारंटी माफ करने के बारे में एक लेटर मिला है। यह कदम कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है।

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वोडाफोन आइडिया ने एक नोट में कहा, "यह माफी टेलीकॉम इंडस्ट्री को सरकार द्वारा निरंतर सपोर्ट किए जाने का संकेत है। सरकार के इस फैसले से सुनिश्चित होगा कि बैंकिंग सिस्टम के एक्सपोजर का उपयोग दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा भारत में 4जी और 5जी नेटवर्क के आगे प्रसार के लिए किया जाए।"

दूरसंचार विभाग ने 27 दिसंबर, 2024 को जारी एक संचार में, 2012, 2014, 2015, 2016 और 2021 में आयोजित नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए फाइनेंशियल बैंक गारंटी जमा करने की जरूरत को कुछ नियमों और शर्तों के अधीन खत्म कर दिया है। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि इस सुधार से पहले, प्रत्येक स्पेक्ट्रम किस्त के लिए वीआई द्वारा लगभग 24,800 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रदान की जानी थी।

भारती एयरटेल जैसी अन्य प्रमुख कंपनियों को भी इस निर्णय से लाभ मिलने की उम्मीद है। 2012, 2014, 2016 और 2021 के लिए ऑपरेटर द्वारा कोई बैंक गारंटी प्रदान करने की जरूरत नहीं होगी। वोडाफोन आइडिया ने एक बयान में कहा कि 2015 की नीलामी के लिए केवल एक बार वन टाइम पार्शियल शॉर्टफॉल होगा, जहां किए गए सभी भुगतानों का शुद्ध वर्तमान मूल्य इस्तेमाल किए गए स्पेक्ट्रम के आनुपातिक मूल्य से कम होगा।

वोडाफोन आइडिया ने कहा, "हम 2015 की नीलामी के लिए इस आंशिक कमी की अंतिम राशि निर्धारित करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ चर्चा कर रहे हैं।" वीआई के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया पर रोक अगले साल अक्टूबर में समाप्त हो रही है और अगले देय भुगतान से 13 महीने पहले बैंक गारंटी जमा करनी थी। वीआई से 2022 से पहले विभिन्न स्पेक्ट्रम नीलामियों के लिए किस्तों में बैंक गारंटी जमा करने की उम्मीद थी। हालांकि, कंपनी ने सितंबर और इस महीने में निर्धारित किस्तों में से कोई भी जमा नहीं की।

इनपुट-आईएएनएस

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