reservation in judicial service

नीतीश कैबिनेट का फैसला: सामान्य श्रेणी में EWS के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर

नीतीश कैबिनेट का फैसला: सामान्य श्रेणी में EWS के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर2