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राजस्थान में 1.06 करोड़ परिवार को मिलेंगे FREE फूड पैकेट.. दाल, चीनी, तेल, नमक समेत थैले में होगा ये सारा सामान
Mukhya Mantri Free Annapoorna Food Packet Scheme: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राजस्थान के 1.06 करोड़ परिवारों को फ्री फूड पैकेट दिए जाएंगे। इस पैकेट में दाल, चीनी, तेल, नमक समेत कई जरूरी खाद्य सामग्री होंगे।
प्रत्येक पैकेट की लागत करीब 370 रुपए बैठेगी। इस योजना पर लगभग 392 करोड़ रुपए मासिक खर्च होगा।
मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को मिली मंजूरी
- राजस्थान के 1.06 करोड़ परिवारों को मिलेगा फ्री फूड पैकेट
- पैकेट में दाल, चीनी, नमक, तेल समेत मिलेगा ये सारा सामना
Mukhya Mantri Free Annapoorna Food Packet Scheme: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने गरीब परिवारों को फ्री फूड पैकेट देने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। 'अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना' नाम वाली इस योजना पर हर महीने 392 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। एक सरकारी बयान में शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। इसके अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के 1.06 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए ये बड़ा फैसला किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू करने को मंजूरी दी है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले परिवारों को मिलेगा लाभ
इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के दायरे में आने वाले परिवारों को फ्री फूड पैकेट दिए जाएंगे। इसके अनुसार प्रत्येक पैकेट में एक-एक किलो के चना दाल, चीनी, नमक, एक लीटर खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिये जाएंगे। प्रत्येक पैकेट की लागत करीब 370 रुपए बैठेगी। इस योजना पर लगभग 392 करोड़ रुपए मासिक खर्च होगा।
महंगाई राहत शिविर में 24 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों का पंजीकरण 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत शिविर में होगा। बताते चलें कि इस योजना में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाला कॉनफैड (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.) सामग्री खरीद कर पैकेट तैयार करके उचित मूल्यों की दुकानों (एफपीएस) को उपलब्ध कराएगा। इनका वितरण एफपीएस शॉप (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) द्वारा किया जाएगा। सहकारिता विभाग इस पर नजर रखेगा।
आरआईएएल के लिए 421 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मिली मंजूरी
एक अन्य फैसले में गहलोत ने जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (आरआईएएल) के लिए 421 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इस राशि में 180 करोड़ रुपये से भवन निर्माण, 145 करोड़ रुपये से विभिन्न नवाचार और अनुसंधान केन्द्रों/स्कूलों की स्थापना सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे।
पीटीआई इनपुट्स के साथ
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सुनील चौरसिया author
मैं सुनील चौरसिया,. मऊ (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला हूं और अभी दिल्ली में रहता हूं। मैं टाइम्स नाउ नवभारत में बिजनेस, यूटिलिटी और पर्सनल फाइनेंस पर...और देखें
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