BBPS: क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट के नियम में हुआ है बड़ा बदलाव, ऐसे यूजर्स नहीं कर पाएंगे भुगतान

Bharat Bill Payment System: आरबीआई के तहत वन-स्टॉप विंडो के रूप में डिजाइन और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के जरिए ऑपरेशनल , बीबीपीएस कई कैटेगरी की पेशकश करता है। एक जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS के जरिए किए जाएंगे।

Utilities Bill Payment
मुख्य बातें
  • फिनटेक को ट्रांजेक्शन में गिरावट का डर
  • भारत बिल पेमेंट सिस्टम से बिलिंग करनी होगी।
  • कई तरह के पेमेंट हैं शामिल।

Bharat Bill Payment System: अगर आप क्रेडिट के जरिए फिनटेक ऐप से अपने यूटिलिटी बिल का भुगतान करते हैं, तो एक जुलाई यानी आज से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, जिन बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली जिन कंपनियों ने RBI के भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके ग्राहक फिनटेक ऐप्स के जरिए बिल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। RBI के नए रेग्युलेशन के अनुसार, एक जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS के जरिए किए जाने चाहिए। उसके बाद से सभी को भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के माध्यम से बिलिंग करनी होगी।

ऐसे ग्राहक नहीं कर पाएंगे पेमेंट

बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, आज से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सहित प्रमुख बैंकों के क्रेडिट कार्ड धारक अब क्रेड, फोनपे, अमेजन पे और पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी ऐप के जरिए अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) पर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड वाले लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बैंक पहले से ही बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, जिससे ग्राहक भुगतान के लिए थर्ड-पार्टी ऐप का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।

कई तरह के पेमेंट हैं शामिल

आरबीआई के तहत वन-स्टॉप विंडो के रूप में डिजाइन और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के जरिए ऑपरेशनल , बीबीपीएस कई कैटेगरी की पेशकश करता है। इसमें यूटिलिटी बिल पेमेंट से लेकर बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड पेमेंट शामिल हैं। उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड यूजर अपने मंथली बिल का भुगतान नेटबैंकिंग, ऑटो-डेबिट मैंडेट या थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। पहले दो तरीके 30 जून के बाद भी जारी रहेंगे, तीसरी प्रक्रिया रोक दी जाएगी, जब तक कि कोई एक्सटेंशन न दिया जाए।

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