EPFO 3.0: ATM से PF निकासी, मुफ्त ESIC इलाज समेत होंगे 5 बड़े बदलाव; मई-जून में होंगे लागू
EPFO 3.0: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए सेवाएं बढ़ाने के लिए बड़े डिजिटल बदलाव करने की तैयारी में है, जिसका नया वर्जन 3.0 मई या जून तक लॉन्च किया जाएगा। यहां जानिए 5 बड़े बदलाव के बारे में।

EPFO 3.0: कई नियमों में होंगे बदलाव
EPFO 3.0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का नया वर्जन 3.0 जल्द ही ई या जून तक लॉन्च किया जाएगा। जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि इस वर्जन के तहत ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, डिजिटल करेक्शन और एटीएम के जरिए फंड निकासी जैसे फीचर्स शामिल होंगे। आइए जानते हैं EPFO 3.0 के 5 बड़े बदलावों के बारे में।
अब नहीं भरने होंगे लंबे फॉर्म
EPFO 3.0 के तहत अब कर्मचारियों को लंबी-चौड़ी फॉर्म प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। दावा करने या करेक्शन करवाने के लिए अब फिजिकल विज़िट की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल माध्यम से प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाएगा।
OTP के माध्यम से खाता अपडेट
अब कर्मचारी अपने EPFO खाते और संबंधित बैंक/पेंशन मंडेट को OTP वेरिफिकेशन के ज़रिए अपडेट कर सकेंगे। इसके अलावा, वे अपनी पेंशन की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे और धनराशि भी आसानी से निकाल सकेंगे।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण
सरकार अब EPFO को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और श्रमिक जन धन योजना से जोड़ने पर विचार कर रही है। इससे पेंशन कवरेज का दायरा और मजबूत होगा। साथ ही, ESIC के तहत आने वाले कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलेगी।
चैरिटी-रन अस्पताल भी ESIC के तहत
अब कुछ नामित चैरिटी द्वारा संचालित निजी अस्पतालों को भी ESIC के दायरे में लाया जाएगा, जिससे लगभग 18 करोड़ लोगों को मिलने वाली मुफ्त इलाज सुविधा का दायरा और बढ़ेगा। फिलहाल ESIC के अंतर्गत 165 अस्पताल, 1,500 से अधिक डिस्पेंसरी और लगभग 2,000 पैनल अस्पताल शामिल हैं।
UPI और ATM से निकलेगा PF
EPFO अब सदस्यों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और ATM के ज़रिए PF निकालने की सुविधा देने जा रहा है। मई या जून 2025 तक यह सुविधा शुरू हो सकती है। यह सुविधा भविष्य में GPF (जनरल प्रोविडेंट फंड) और PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) जैसे खातों के लिए भी लागू की जा सकती है।
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