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Fastag Rule: 31 जनवरी के बाद डीएक्टिवेट हो जाएंगे ऐसे Fastag, पूरा कर लीजिए यह जरूरी काम

Fastag Rule: इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए एनएचएआई ने ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ पहल लागू की है। पिछले फास्टैग 31 जनवरी, 2024 के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। 8 करोड़ से अधिक वाहन चालक फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं।

Authored by : TNN बिजनेस डेस्क

Updated Jan 15, 2024, 16:51 IST

Fastag

Fastag Rule: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सोमवार को कहा कि खाते में राशि होने के बावजूद अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए एनएचएआई ने ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ पहल लागू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने पर रोक लगाना है।

फास्टैग का केवाईसी

पब्लिक सेक्टर की यूनिट एनएचएआई ने बयान में कहा कि फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने फास्टैग की केवाईसी प्रक्रिया पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बयान के मुताबिक, किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नवीनतम फास्टैग का केवाईसी पूरा हो गया है। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं को ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ का भी पालन करना होगा और अपने बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को हटाना होगा।

डीएक्टिवेट हो जाएंगे फास्टैग अकाउंट

एनएचएआई ने कहा कि केवल नए फास्टैग खाता ही एक्टिव रहेगा क्योंकि पिछले फास्टैग 31 जनवरी, 2024 के बाद निष्क्रिय या प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। इस संबंध में किसी तरह की सहायता या जानकारी के लिए फास्टैग उपयोगकर्ता अपने नजदीकी टोल प्लाजा या संबंधित जारीकर्ता बैंकों के टोल-फ्री ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एनएचएआई ने यह कदम एक वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए जाने और आरबीआई के आदेश का उल्लंघन करते हुए केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के बाद उठाया है।

देशभर में आठ करोड़ से अधिक वाहन चालक फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुल वाहनों का लगभग 98 प्रतिशत है। इस व्यवस्था ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की रफ्तार काफी तेज कर दी है।

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