Paytm: पेटीएम का निवेश प्रस्ताव अभी सरकार विचाराधीन, वित्त सेवाओं के सचिव ने कहा अभी नहीं मिली मंजूरी

Paytm: मुश्किलों में घिरी पेटीएम ने अपनी पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) में 50 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन इस प्रस्ताव को सरकार की पूर्व-मंजूरी लेनी जरूरी है। प्रस्ताव अभी भी अंतर-मंत्रालयी समिति के पास विचाराधीन है और इस पर जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है।

पेटीएम के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।

Paytm: वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी ने शुक्रवार को कहा कि चीन से जुड़े निवेशों की निगरानी करने वाली अंतर-मंत्रालयी समिति ने अभी तक पेटीएम की भुगतान एग्रीगेटर इकाई में उसके निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। जोशी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि पेटीएम का यह निवेश प्रस्ताव अभी भी अंतर-मंत्रालयी समिति के पास विचाराधीन है और इस पर जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है।

प्रस्ताव पर निगरानी

मुश्किलों में घिरी पेटीएम ने अपनी पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) में 50 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन इस प्रस्ताव को सरकार की पूर्व-मंजूरी लेनी जरूरी है। दरअसल पेटीएम की मूल इकाई वन97 कम्युनिकेशंस लि. (OCL) में चीन से निवेश आया है। इस वजह से विदेश, गृह, वित्त एवं उद्योग मंत्रालयों के अधिकारियों की एक समिति इस पर गौर कर रही है कि OCL का पीपीएसएल में निवेश प्रस्ताव एफडीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

2020 में पेटीएम ने लगाई थी अर्जी

जोशी ने कहा कि अंतर-मंत्रालयी पैनल से निवेश प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस पाने के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकता है। रिजर्व बैंक उसके प्रस्ताव की जांच करने के बाद लाइसेंस देने के बारे में कोई फैसला करेगा। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लि. ने नवंबर, 2020 में भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए रिजर्व बैंक के पास लाइसेंस की अर्जी लगाई थी। लेकिन केंद्रीय बैंक ने नवंबर, 2022 में पीपीएसएल के आवेदन को खारिज कर दिया था।
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