2028 तक 81 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, मोदी कैबिनेट की मुहर

सरकार ने करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री देने से जुड़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

योजना को पहले 31 दिसंबर 2023 तक विस्तार दिया गया था। मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। PMGKAY को 2020 में वैश्विक महामारी राहत उपाय के रूप में पेश किया गया था। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पांच किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा प्रति लाभार्थी को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। कई विस्तारों के बाद दिसंबर 2022 में PMGKAY योजना को मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के अधीन लाया गया।

केंद्र सरकार ने इस योजना को कोरोना महामारी के दौरान शुरू किया था। सरकार का दावा है कि इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों तक पहुंचा है। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों को पांच किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निशुल्क दिया जाता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड रखने वाले लोगों का लाभ मिलता है। लेकिन जरूरी है कि कार्डधारक राशन कार्ड उनके आधार से लिंक हो। इस स्कीम के जरिए सरकारी दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में मिलता है।

PMGKAY के तहत मुफ्त राशन पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर विजिट करना होगा। फिर आपको लॉगिन आईडी बनाना होगा। अगर पहले आईडी है, तो लॉगिन करें और मेंबर जोड़ने के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर फॉर्म भरें। फॉर्म के साथ सभी जरूरी कागजात की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें और सबमिट करें। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपके फॉर्म की जांच की जाएगी। अगर आपकी जानकारी सही पाई गई तो आपका नाम जोड़ दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रिफेरेंस पर मुहर लग गई है। अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। 16वें वित्त आयोग को अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। एक अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे नए वित्त 2026-27 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें को लागू किया जाएगा।

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