NPS: नहीं होगी OPS की वापसी! NPS के तहत ही आखिरी सैलरी का आधा पेंशन के रूप में दे सकती है सरकार

NPS vs OPS: सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देकर उन्हें आश्वस्त करना है। सरकार को लगता है कि इससे उनके भुगतान से संबंधित चिंताओं को दूर किया जा सकता है।

National Pension System
NPS vs OPS: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिल सकता है, क्योंकि सरकार भुगतान असमानताओं पर चिंताओं को दूर करना चाहती है। इस संबंध में संभावना तलाशने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा की थी। इसके बाद पेमेंट असमानताओं को दूर करने की बात सामने आ रही है।

नहीं होगी OPS की वापसी

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी से इनकार कर दिया है। इसमें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित आजीवन पेंशन के रूप में अंतिम वेतन के आधे हिस्से की गारंटी दी गई थी। एनपीएस एक डिफाइन्ड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी योगदान करते हैं और इस योगदान के बराबर सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती है।

किसे मिलेगी 50 फीसदी पेंशन की गारंटी

रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमनाथन समिति ने दुनियाभर की पेंशन से जुड़ी स्कीम की समीक्षा की और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सरकारों द्वारा लाए गए बदलावों के परिणामों का अध्ययन किया। सुनिश्चित रिटर्न की पेशकश के प्रभाव का आकलन करने के बाद, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार जल्द ही 25-30 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन के 50 फीसदी की गारंटी दे सकती है।
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