सरकार ने लॉन्च किया ये धांसू पोर्टल, एक ही जगह मिलेंगी पासपोर्ट से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक 13 हजार से ज्यादा सेवाएं

National Government Services Portal: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकों की सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर अलग-अलग मंत्रालयों और राज्यों की अलग-अलग 15 कैटेगरी की 13 हजार से भी ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। नागरिक इस पोर्टल का लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल पर अलग-अलग मंत्रालय और राज्य सरकारों की 13 हजार से भी ज्यादा सेवाएं मिलेंगी

मुख्य बातें
  • भारत सरकार ने लॉन्च किया राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल
  • अलग-अलग मंत्रालय और राज्य की 13 हजार से भी ज्यादा सेवाएं उपलब्ध
  • पासपोर्ट से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट जैसे काम हो जाएंगे पूरे

National Government Services Portal: भारत सरकार ने नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है, जहां आप 13 हजार से भी ज्यादा सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा लॉन्च किए गए इस पोर्टल का नाम राष्ट्रीय सरकारी सेवाएं पोर्टल (National Government Services Portal) है। पोर्टल पर 15 अलग-अलग कैटेगरी की सर्विसेज उपलब्ध हैं, जिनमें कुल 13,350 सर्विसेज शामिल हैं।

राष्ट्रीय सरकारी सेवाएं पोर्टल की 15 कैटेगरी कौन-सी हैं

  • शिक्षा और अधिगम
  • स्वास्थ्य और कल्याण
  • बिजली, पानी और स्थानीय सेवाएं
  • मुद्रा और कर
  • रोजगार
  • न्याय, कानून और शिकायत
  • यात्रा और पर्यटन
  • व्यवसाय और स्व रोजगार
  • जन्म, मृत्यु, विवाह और बाल देखरेख
  • पेंशन और लाभ
  • परिवहन और आधारिक संरचना
  • नागरिकता, वीजा और पासपोर्ट
  • कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण
  • विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
  • युवा, खेल और संस्कृति

पोर्टल पर किस मंत्रालय की कितनी सेवाएं हैं उपलब्ध

राष्ट्रीय सरकारी सेवाएं पोर्टल पर वित्त मंत्रालय की 92 सेवाएं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 64 सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 39 सेवाएं, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की 31 सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 23 सेवाएं, संचार मंत्रालय की 21 सेवाएं, रेल मंत्रालय की 19 सेवाएं, शिक्षा मंत्रालय की 17 सेवाएं, गृह मंत्रालय की 16 सेवाएं, विदेश मंत्रालय की 15 सेवाएं, श्रम और रोजगार मंत्रालय की 15 सेवाएं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 15 सेवाएं, महिला और बाल विकास मंत्रालय की 15 सेवाएं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 12 सेवाएं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 9 सेवाएं, नागर विमानन की 8 सेवाएं, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 8 सेवाएं और राज्यों से 7201 सेवाओं समेत कुल 13,350 सर्विसेज उपलब्ध हैं।

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