किसानों के लिए यहां राहत पैकेज का ऐलानः जानिए, सरकार से किन्हें कितना मिलेगा लाभ

स्वास्थ्य मंत्री ने इस विशेष पैकेज के तहत दी जाने वाली सहायता को अब तक की सबसे बड़ी राहत बताया। राहत पैकेज की घोषणा प्रभावित जिलों में नुकसान का आकलन करने के बाद की गई थी।

farmers

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

तस्वीर साभार : भाषा

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने बेमौसम बारिश का शिकार हुए किसानों के लिए राहतमंद कदम उठाया है। गुरुवार (चार मई, 2023) को राज्य सरकार ने मार्च में राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने इस बारे में समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया कि प्रभावित किसानों को ‘सहायता’ देने के लिए राहत पैकेज को सीएम पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई।

हेल्थ मिनिस्टर ने इस खास पैकेज के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद को अब तक की सबसे बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि राहत पैकेज का ऐलान 13 प्रभावित जिलों (राजकोट, जूनागढ़, बनासकांठा, अरवल्ली, तापी, पाटन, साबरकांठा, सूरत, कच्छ, अमरेली, जामनगर, भावनगर और अहमदाबाद) में नुकसान का आकलन करने के बाद किया गया।

राहत पैकेज के तहत, जिन किसानों को अपनी कुल फसल का 33 फीसदी या उससे अधिक का नुकसान हुआ है, उन्हें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की ओर से प्रदान किए गए मुआवजे के अलावा वित्तीय सहायता भी मिलेगी।

मंत्री के मुताबिक, गेहूं-चना, सरसों, केला और पपीता जैसी फसलों के लिए किसानों को एसडीआरएफ से 13,500 रुपए और राज्य सरकार से 9,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त मदद मिलेगी। कुल मिलाकर हर किसान को 23,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी, लेकिन इसके लिए अधिकतम सीमा दो हेक्टेयर की होगी।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल author

अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited